परिचय
भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां अधिकांश जनसंख्या की आजीविका खेती पर निर्भर करती है। केंद्र सरकार समय-समय पर किसानों के हित में कई योजनाएं लाती रहती है। हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री धान–धान्य कृषि योजना (PM Dhan–Dhaanya Krishi Yojana) भी किसानों के लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को नई तकनीकों, अनुदान और बुनियादी ढांचे से सशक्त बनाना है ताकि किसानों की आय में वास्तविक वृद्धि हो।
यह योजना 100 जिलों में शुरू की जा रही है और इसकी कुल अवधि छह साल की होगी। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस योजना के क्या उद्देश्य हैं और प्रधानमंत्री धान–धान्य कृषि योजना से किसानों को क्या होंगे बड़े फायदे।
1. प्रधानमंत्री धान–धान्य कृषि योजना क्या है?
प्रधानमंत्री धान–धान्य कृषि योजना का उद्देश्य किसानों को स्मार्ट कृषि तकनीकों से जोड़ना, उनकी लागत को कम करना और उपज की गुणवत्ता बढ़ाना है। इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा 2025 के रबी सत्र से लागू किया जाएगा।
मुख्य बिंदु:
- योजना की अवधि: 6 वर्ष
- प्रारंभ: रबी सत्र 2025 से
- लक्ष्य क्षेत्र: 100 चयनित कृषि जिले
- लाभार्थी: लगभग 1.7 करोड़ किसान परिवार
सरकार इस योजना के तहत किसानों को तकनीकी सहायता, बीज, सिंचाई उपकरण, और बाजार तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराएगी।
2. किसानों को योजना से क्या लाभ होंगे?
इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ किसानों के लिए कई स्तर पर फायदेमंद होंगे:
1. लागत में कमी
- सरकार कृषि उपकरण, बीज और उर्वरकों पर अनुदान देगी
- उन्नत तकनीकों के माध्यम से पानी और खाद की बचत होगी
- जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे रसायनों पर खर्च घटेगा
2. फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि
- किसानों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ड्रोन, सैटेलाइट मैपिंग जैसी तकनीकों से जोड़ा जाएगा
- जलवायु आधारित फसल सलाह (climate-smart agriculture) दी जाएगी
- वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने में सहायता मिलेगी
3. बाजार से सीधा जुड़ाव
- किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य मिले, इसके लिए डायरेक्ट मार्केटिंग मॉडल लागू होगा
- ई-नाम पोर्टल जैसे डिजिटल माध्यम से जोड़ने पर बल
4. किसानों की आय में वृद्धि
- उत्पादन बढ़ने और लागत घटने से शुद्ध लाभ में बढ़ोतरी
- अतिरिक्त प्रशिक्षण और प्रोसेसिंग यूनिट्स की सहायता से वैल्यू एडिशन संभव
3. किन जिलों में लागू होगी यह योजना?
सरकार ने इस योजना के लिए देश के 100 जिलों का चयन किया है जो कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इन जिलों में ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है जहां सिंचाई, भंडारण और तकनीक की कमी है। इससे पिछड़े क्षेत्रों के किसान भी मुख्यधारा में आएंगे।
इन जिलों की सूची जल्द ही कृषि मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
4. योजना से जुड़े अन्य लाभ और सरकारी प्रयास
- योजना को डिजिटल इंडिया अभियान से जोड़ा जाएगा
- कृषक सहायता केंद्रों (Farmer Facilitation Centres) की स्थापना की जाएगी
- महिलाओं और युवा किसानों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा
- कृषि बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं से जोड़ा जाएगा
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निष्कर्ष
प्रधानमंत्री धान–धान्य कृषि योजना एक दूरदर्शी प्रयास है जो भारत के कृषि क्षेत्र को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे किसानों को न केवल आधुनिक तकनीक मिलेगी, बल्कि उनकी आय में भी स्थायी वृद्धि संभव होगी। यदि इस योजना को सही दिशा में लागू किया जाए, तो यह किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है।
->आपका फर्ज़ बनता है कि अपने क्षेत्र के किसानों को इस योजना के बारे में जानकारी दें और उनका मार्गदर्शन करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
1. प्रधानमंत्री धान–धान्य कृषि योजना कब से लागू होगी?
यह योजना रबी सीज़न 2025 से शुरू की जाएगी और छह साल तक चलेगी।
2. क्या यह योजना सभी किसानों के लिए है?
शुरुआत में यह योजना 100 जिलों के किसानों के लिए लागू होगी, बाद में इसका विस्तार किया जा सकता है।
3. योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, लागत घटाना, और किसानों की आय में वृद्धि करना है।
4. योजना के तहत क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?
- अनुदानित बीज और खाद
- आधुनिक कृषि उपकरण
- डिजिटल मार्केट से जुड़ाव
- प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता
5. योजना का लाभ कैसे उठाएं?
किसान स्थानीय कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं या agricoop.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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