परिचय
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (Prime Minister Viksit Bharat Rojgar Yojana – PMVRBY) भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को रोज़गार के नए अवसर प्रदान करना है। यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी और इसका लाभ न केवल नौकरी ढूंढ़ रहे युवाओं को मिलेगा, बल्कि उन संस्थानों को भी मिलेगा जो नए कर्मचारियों को नियुक्त करेंगे। यह स्कीम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में एक ठोस कदम है।
इस लेख में हम जानेंगे कि PMVRBY क्या है, इसके मुख्य लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना क्या है?
PMVRBY एक केंद्र सरकार की योजना है जिसे दो वर्षों (अगस्त 2025 से जुलाई 2027) के लिए लागू किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में 35 मिलियन यानी 3.5 करोड़ नई नौकरियाँ पैदा करना है। इसके तहत सरकार पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देगी और साथ ही कंपनियों को नए कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रोत्साहन भी देगी।
मुख्य विशेषताएँ:
– पहली बार नौकरी प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को ₹15,000 की आर्थिक सहायता।
– नौकरी देने वाले नियोक्ताओं को ₹3,000 प्रति माह तक की सब्सिडी।
– यह योजना विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होगी।
– इसमें EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) की भागीदारी भी होगी।
अधिक जानकारी के लिए आप [PIB India](https://pib.gov.in) या [EPFO की वेबसाइट](https://www.epfindia.gov.in) देख सकते हैं।
इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य सिर्फ रोजगार देना नहीं है, बल्कि एक स्थायी और संरचित रोजगार तंत्र तैयार करना है।
1. युवाओं को प्रत्यक्ष लाभ:
- पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार ₹15,000 की आर्थिक सहायता देगी, जिससे उन्हें अपनी नई नौकरी शुरू करने में सहूलियत होगी। - यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
2. नियोक्ताओं को प्रोत्साहन:
– कंपनियों को हर नए कर्मचारी के लिए ₹3,000 प्रति माह तक की सब्सिडी दी जाएगी।
– इससे कंपनियाँ अधिक भर्ती करेंगी और MSMEs को राहत मिलेगी।
3. रोज़गार सृजन को बढ़ावा:
– यह योजना भारत सरकार की विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास है।
– यह योजना आर्थिक विकास और रोजगार दर में सुधार लाएगी।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
युवाओं के लिए पात्रता:
– आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
– उसने पहले किसी भी EPFO-रजिस्टर्ड संस्था में नौकरी नहीं की हो (यानी यह उसकी पहली नौकरी होनी चाहिए)।
– उसके पास आधार-लिंक्ड बैंक खाता हो।
नियोक्ताओं के लिए पात्रता:
– EPFO में पंजीकृत कंपनियाँ या MSMEs इस योजना में भाग ले सकती हैं।
– उन्हें योजना के तहत नए कर्मचारी रखने होंगे।
आवेदन प्रक्रिया:
1. उम्मीदवारों को EPFO पोर्टल या योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा।
2. आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, शिक्षा प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे।
3. नियोक्ता भी अपने पोर्टल पर नई भर्तियों का विवरण दर्ज करेंगे।
संबंधित पोर्टल: [www.epfindia.gov.in](https://www.epfindia.gov.in)
योजना के प्रभाव और भविष्य की दिशा
PMVRBY आने वाले वर्षों में भारत की रोजगार संरचना को मज़बूत करने का काम करेगी। इसका प्रभाव विशेष रूप से उन युवाओं पर पड़ेगा जो पहली बार नौकरी की तलाश में हैं।
संभावित प्रभाव:
– बेरोजगारी दर में गिरावट।
– रोजगार क्षेत्र में डिजिटलीकरण और पारदर्शिता।
– निजी क्षेत्र में नई भर्तियों की बढ़ोतरी।
सरकार का अनुमान है कि इस योजना से हर साल लाखों युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा और भारत के विकास में एक नई ऊर्